ऑपेरेशन सिंदूरमध्ये भारताने निर्विवाद यश संपादन केले यात तिळमात्र शंका नाही. आपल्या सैन्याने आणि विशेषकरून वायुदलाने ज्या अचूकतेने पाकिस्तानमधले अतिरेकी तळ आणि पाकिस्तानचे हवाई तळ उध्वस्त केले त्याला तोडच नाही. तसेच पाकिस्तानने केलेले सर्व ड्रोन आणि प्रक्षेपास्त्र हल्ले ज्या सफाईने आपल्या हवाई संरक्षण प्रणालीने हाणून पाडले ते कोणाही भारतीयाची मान उंचावणारेच आहे. पाकिस्तानच्या अघोरी कृत्याला आपल्या सैन्याने अतिशय समर्पक पण संयत उत्तर दिले आहे.
बालाकोट नंतर सरकार शहाणे झाले आहे, ह्यावेळी पहिल्यापासूनच त्यांनी व्हिडिओ पुराव्यासकट आपल्या सैन्याने केलेल्या कारवाईची माहिती सर्व जगाला दिली. त्यामुळे कुठल्याही विरोधी पक्षाने निदान पुरावे तरी मागितले नाहीत. खरं तर सैन्य कारवाईची पुरावे मागितले जावे हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे पण एकंदरीतच आपल्या देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांची बौद्धिक पातळी बघता हे अनिवार्य आहे.
ह्या कारवाईने भारताचे सामरिक सामर्थ्य आपण सुस्पष्टतेने जगासमोर मांडले आहे, पण अजूनही पाकिस्तानच्या अपप्रचाराचा सामना आपण नीट करू शकत नाही हे पण स्पष्ट झाले आहे. ह्याला आपल्या देशाचा अपप्रचार न करण्याचा चांगुलपणा कारणीभूत आहेच पण त्याहूनही जास्त कारणीभूत कोणी असेल तर आपल्या देशातील सर्व माहिती प्रसारण वाहिन्या आहेत. ज्या पद्धतीने सर्व TV वाहिन्या आणि ऑनलाईन माध्यमांनी ऑपेरेशन सिंदूरचे प्रसारण केले ते अतिशय बेजवाबदार आणि हातघाईला येऊन केल्यासारखे होते.
पाकिस्तानने जेव्हा ड्रोन हल्ले सुरु केले त्यावेळी काही TV वाहिन्या 'X' आणि तत्सम ऑनलाईन माध्यमांवर येणाऱ्या बातम्या आणि व्हिडिओ काहीही शहानिशा न करता जसेच्या तसे दाखवत होत्या. काही TV वाहिन्या पाकिस्तानमधल्या सर्व मुख्य शहरांवर हल्ले करण्यात व्यग्र होत्या. काही धादांत खोट्या बातम्यांमुळे आपल्या सैन्याने जी खरोखर नेत्रदीपक कारवाई केली होती त्यावर शंका घेण्यास पाकिस्तानला आयती संधी मिळाली. ह्या काळात भाजप समर्थकांचा पण इतका उतावळेपणा चालू होता की जणू काही मोदी पाकिस्तानचा संपूर्ण नायनाट करणार हे त्यांनी गृहीतच धरले होते.
आणि अशातच ट्रम्प यांनी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली आणि कोणालाच काही कळेनासे झाले. ह्या एका बाबतीत पाकिस्तानने बाजी मारली असे म्हणावे लागेल. त्यांच्या सरकार, सैन्य आणि हवाई संरक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे पूर्ण जगासमोर उघडे पडले असूनही निकाल त्यांच्या बाजूने लागल्यासारखे भासवण्यात ते यशस्वी झाले. त्यामुळे काँग्रेसने उपस्थित केलेला ह्याबाबतीतला प्रश्न समर्पक आहे. ह्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मोदी सरकार देऊ शकले नाही ही पण एक वस्तुस्थिती आहे. आपल्या सैन्य अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बाजू सांभाळायचा प्रयत्न केला पण तरीही काही गोष्टी स्पष्ट झाल्याच नाहीत.
युध्दविरामानंतर अपेक्षेप्रमाणे सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांनी आपल्याला सोयीस्कर भूमिका घेतलेली दिसते. सरकार काहीच चर्चा न करण्यावर भर देत आहे तर विरोधी पक्ष सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसनी काही प्रश्न उपस्थित केले पण त्यापैकी अनेक प्रश्न निव्वळ निर्बुद्ध होते. विशेषतः परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या एका विधानाचा विपर्यास करून त्यांना गुन्हेगार ठरवणारी वक्तव्य तर चीड आणणारी होती. "पाकिस्तानने आपली किती विमाने पाडली ?" असा बालिश प्रश्न उपस्थित करून राहुल गांधी यांनी भारतीय जनतेचा रोष विनाकारण ओढवून घेतला.
विरोधाची धार कमी करण्यासाठी आणि काही प्रमाणात पाकिस्तानच्या अपप्रचाराला उत्तर देण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळांचा घाट घातला. पण इथेही विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचाही संधी सरकारने साधली (जे की अनावश्यक होते). काही प्रमुख विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी सरकारने परस्पर घोषित करून टाकले आणि अपेक्षित बिनडोक विरोधी पक्ष अलगद सरकारनी फेकलेल्या जाळ्यात अडकले.
काँग्रेसने तर ह्याचा एवढा मोठा मुद्दा बनवला की आभाळच कोसळले जणू. स्वतःच्या पक्षातील कोणते नेते ऑपेरेशन सिंदूर चालू असताना भारताची बाजू योग्य पद्धतीने मांडत आहेत हे काँग्रेस शीर्ष घराण्याला नक्कीच कळले असावे पण केवळ त्यांचे नाव सरकारने घोषित केले म्हणून इतका गदारोळ करण्याची काहीच गरज नव्हती. शशी थरूर यांनी अलीकडे केलेल्या अनेक विधानांनी काँग्रेस शीर्ष घराण्यात चांगलीच अस्वस्थता होती. त्याचे रूपांतर आता स्पष्ट आकसात झाले आहे. आपल्याच पक्षातल्या एका चांगल्या आणि उपयुक्त नेत्याबद्दल इतका टोकाचा आकस हे शहाणपणाचे लक्षण नाही; सत्तेमध्ये नसताना तर नक्कीच नाही.
बरं काँग्रेसने आपली जी यादी दिली ती बघून तर काँगेसच्या कट्टर समर्थकांची पण निराशा झाली असेल. आनंद शर्मा आणि तरुण गोगाई वगळता बाकीची दोन नावे कोणाला माहित देखील नव्हती. स्वतः राहुल गांधी किंवा प्रियांका वाड्रा यांचे नाव घोषित करून खरे तर सरकारला कोंडीत पकडता आले असते पण एवढी चाणक्यनीती पक्षात नाही. शशी थरूर आणि मनीष तिवारी यांच्या नावाला विरोध करून काँग्रेस शीर्ष घराण्याने आपल्या मनाचा कोतेपणा देशासमोर उघड केला.
१. पहलगाम हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांचे काय झाले ?
२. युद्धबंदी संदर्भातील अमेरिकेची भूमिका नक्की काय होती ?
ह्या संपूर्ण प्रकरणात सरकारने वरील दोन प्रश्नांची उत्तरे देणे मात्र नक्कीच अपेक्षित आहे. संसदेचे विशेष सत्र भरवून सरकारला याची उत्तरे देता आली असती. आशा आहे की पुढच्या संसद सत्रामध्ये याची समाधानकारक उत्तरे जनतेला मिळतील.
